उपनलकर्मियों को नही हटाया जाएगा, उत्तराखंड सरकार का फैसला ।

सरकारी विभागों और दफ्तरों में नियुक्त उपनल कार्मिकों को हटाया नहीं जाएगा। हटाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को अन्यत्र रिक्त पदों पर तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ उपनल के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उपनल के माध्यम से नियमानुसार भर्ती किए गए व्यक्तियों को बगैर समुचित कारण के न हटाने के संबंध में 10 अगस्त, 2020 का शासनादेश लागू है।

आदेश के मुताबिक उपनल के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति को हटाने की स्थिति में संबंधित की मांग पर अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय में रिक्त पद पर तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए रिक्ति वाले विभाग या कार्यालय को भर्ती की मांग करनी होगी। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर हटाए जाने वाले उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समकक्ष रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर ली जाएंगी। सभी विभागों को आदेश का पालन करना भी अनिवार्य होगा।